नेपालको संविधानको धारा ५६(१) मा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने र ५६(२) मा नेपालको राज्यशक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले यस संविधान तथा कानून बमोजिम गर्ने छन भनी व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले प्रयोग गर्ने एकल अधिकार सुची र साझा अधिकारको सुचीको व्यवस्था गरी धारा ५७ मा राज्यशक्तिको वाडफाँड गरिएको छ । संविधानमा भएको व्यवस्था बमोजिम नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद) को मिति २०७४ साल फागुन ३ गते को निर्णयानुसार यस प्रदेश मा ७ वटा मन्त्रालय स्थापना भएकोमा नेपाल संविधानको धारा १६८ को उपधारा (९) बमोजिम मिति २०७९/१०/२७ को निर्णयानुसार प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली,२०७९ बमोजिम यस प्रदेश मा १० वटा मन्त्रालयको स्थापना भएका छन् । जस अनुसार आन्तरिक मामिला, कानून तथा सहकारी मन्त्रालयको स्थापना भएको थियो। प्रदेश स्तरीय शान्ति सुरक्षा र सुव्यवस्था, विपद् व्यवस्थापन तथा सुचना तथा संचार क्षेत्र सम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड र योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन, व्यवस्थापन, नियमन, निर्देशन, सुपरीवेक्षण, मूल्याङ्कन र प्रतिवेदन लगायतका विषय मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा समेटिएको प्रदेश सभा मामिला लगायत संघ सँगको समन्वय र सहकार्य यसका साथै स्थानीय प्रशासनको सञ्चालन, व्यवस्थापन र समन्वयमा प्रभावकारिता कायम गरी सुशासन प्रवर्द्धन गर्न मन्त्रालय प्रतिवद्ध छ ।