नेपालको संविधानको धारा ५६(१) मा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने र ५६(२) मा नेपालको राज्यशक्तिको प्रयोग सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले यस संविधान तथा कानुन बमोजिम गर्ने छन् भनी व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले प्रयोग गर्ने एकल अधिकार सूची र साझा अधिकारको सूचीको व्यवस्था गरी धारा ५७ मा राज्यशक्तिको बाँडफाँड गरिएको छ। संविधानमा भएको व्यवस्था बमोजिम नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०७४ साल फागुन ३ गते को निर्णयानुसार यस प्रदेश मा ७ वटा मन्त्रालय स्थापना भएको थियो। नेपाल संविधानको धारा १७४ को उपधारा (१) बमोजिम मिति २०८३/०४/१३ को निर्णयानुसार प्रदेश सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०८३ को नियम ३ बमोजिमको नामाकरण आन्तरिक मामिला, कानुन, उद्योग तथा यातायात मन्त्रालय र नियम ४ को उपनियम (१) बमोजिम प्रदेशस्तरीय शान्ति सुरक्षा र सुव्यवस्था, विपद् व्यवस्थापन तथा सूचना तथा सञ्चार, उद्योग तथा यातायात क्षेत्र सम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड र योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन, व्यवस्थापन, नियमन, निर्देशन, सुपरीवेक्षण, मूल्याङ्कन र प्रतिवेदन लगायतका विषय मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा समेटिएको प्रदेश सभा मामिला लगायत सङ्घ सँगको समन्वय र सहकार्य यसका साथै स्थानीय प्रशासनको सञ्चालन, व्यवस्थापन र समन्वयमा प्रभावकारिता कायम गरी सुशासन प्रवर्द्धन गर्न मन्त्रालय प्रतिवद्ध छ ।