वि.सं: असोज १, २०८३
नेपालको संविधानको धारा ५६(१) मा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने र ५६(२) मा नेपालको राज्यशक्तिको प्रयोग सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले यस संविधान तथा कानुन बमोजिम गर्ने छन् भनी व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले प्रयोग गर्ने एकल अधिकार सूची र साझा अधिकारको सूचीको व्यवस्था गरी धारा ५७ मा राज्यशक्तिको बाँडफाँड गरिएको छ। संविधानमा भएको व्यवस्था बमोजिम नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०७४ साल फागुन ३ गते को निर्णयानुसार यस प्रदेश मा ७ वटा मन्त्रालय स्थापना भएको थियो। नेपाल संविधानको धारा १७४ को उपधारा (१) बमोजिम मिति २०८३/०४/१३ को निर्णयानुसार प्रदेश सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०८३ को नियम ३ बमोजिमको नामाकरण आन्तरिक मामिला, कानुन, उद्योग तथा यातायात मन्त्रालय र नियम ४ को उपनियम (१) बमोजिम प्रदेशस्तरीय शान्ति सुरक्षा र सुव्यवस्था, विपद् व्यवस्थापन तथा सूचना तथा सञ्चार, उद्योग तथा यातायात क्षेत्र सम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड र योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन, व्यवस्थापन, नियमन, निर्देशन, सुपरीवेक्षण, मूल्याङ्कन र प्रतिवेदन लगायतका विषय मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा समेटिएको प्रदेश सभा मामिला लगायत सङ्घ सँगको समन्वय र सहकार्य यसका साथै स्थानीय प्रशासनको सञ्चालन, व्यवस्थापन र समन्वयमा प्रभावकारिता कायम गरी सुशासन प्रवर्द्धन गर्न मन्त्रालय प्रतिवद्ध छ ।
प्रदेश सचिव
वरिष्ठ उपसचिव
उपसचिव
उपसचिव (कानुन)
वरिष्ठ शाखा अधिकृत
कानुन अधिकृत
शाखा अधिकृत
अधिकृत
अधिकृत (कम्प्युटर)
नायब सुब्बा
वरिष्ठ प्रशासन सहायक
वरिष्ठ प्रशासन सहायक
वरिष्ठ प्रशासन सहायक
सहलेखापाल
कम्प्युटर अपरेटर
कम्प्युटर अपरेटर
