󠀠

लुम्बिनी प्रदेश सरकार

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय

राप्ती उपत्यका (देउखुरी), नेपाल

माननीय आदेश कुमार अग्रवाल

मन्त्री, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय

नेपालको संविधानको धारा ५६(१) मा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने र ५६(२) मा नेपालको राज्यशक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले यस संविधान तथा कानून बमोजिम गर्ने छन भनी व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले प्रयोग गर्ने एकल अधिकार सुची र साझा अधिकारको सुचीको व्यवस्था गरी धारा ५७ मा राज्यशक्तिको वाडफाँड गरिएको छ । संविधानमा भएको व्यवस्था बमोजिम नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद) को मिति २०७४ साल फागुन ३ गते को निर्णयानुसार यस प्रदेश मा ७ वटा मन्त्रालय स्थापना भएकोमा नेपाल संविधानको धारा १६८ को उपधारा (९) बमोजिम मिति २०७९/१०/२७ को निर्णयानुसार प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली,२०७९ बमोजिम यस प्रदेश मा १० वटा मन्त्रालयको स्थापना भएका छन् । जस अनुसार आन्तरिक मामिला, कानून तथा सहकारी मन्त्रालयको स्थापना भएको थियो। प्रदेश स्तरीय शान्ति सुरक्षा र सुव्यवस्था, विपद् व्यवस्थापन तथा सुचना तथा संचार क्षेत्र सम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड र योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन, व्यवस्थापन, नियमन, निर्देशन, सुपरीवेक्षण, मूल्याङ्कन र प्रतिवेदन लगायतका विषय मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा समेटिएको प्रदेश सभा मामिला लगायत संघ सँगको समन्वय र सहकार्य यसका साथै स्थानीय प्रशासनको सञ्चालन, व्यवस्थापन र समन्वयमा प्रभावकारिता कायम गरी सुशासन प्रवर्द्धन गर्न मन्त्रालय प्रतिवद्ध छ ।

माननीय आदेश कुमार अग्रवाल

मन्त्री, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय

कृष्णप्रसाद नेपाल

उपसचिव (कानुन) एवम् प्रबक्ता

हिरालाल घर्ती

कम्प्यूटर अपरेटर (करार)

कमला खत्री

कार्यलय सहयोगी (करार)

छविलाल पाठक

कार्यालय सहयोगी (करार)

बैजु पासी

कार्यालय सहयोगी (करार)

मदन पराजुली

कार्यालय सहयोगी (करार)

शिवलाल पोख्रेल

कार्यालय सहयोगी (करार)

थप हेर्नुहोस्